केंद्र सरकार ने 2 राज्यों में उड़द व मूंग MSP पर खरीद को मिला मंजूरी, किसानों को मिलेगा एमएसपी रेट, जानें पूरी अपडेट
देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत देने का कार्य किया है। बता दे कि उनकी ओर से मध्य प्रदेश राज्य में मूंग व उड़द की खरीद, वहीं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में उड़द खरीद के प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दे दिया गया है
उड़द व मूंग MSP पर खरीद को मिला मंजूरी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से समर्थन मूल्य योजना (PSS) के तहत दिल्ली में बैठक किया गया। जिसमें खरीद को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। वहीं इसके अलावा उनकी ओर से फसल खरीद से संबंधित व्यवस्था को लेकर भी इन राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा किया गया। और नेफेड, एन.सी.सी.एफ. व राज्य के संबंधित अधिकारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है।
प्रदेश में मंत्रियों के साथ सरकार की बैठक
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से राज्य में एमएसपी रेट पर मूंग और उड़द की खरीद को लेकर 13 जून के दिन केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने को लेकर जानकारी दिया गया था जिसके पश्चात है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को 19 जून से आरंभ किया गया। वहीं इसके साथ ही अब केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालय की ओर से विचार करने और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से राज्य सरकार व अन्य हितग्राहिको के साथ मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग व ग्रीष्मकालीन उड़द फसल खरीद को लेकर बैठक के पश्चात मंजूरी दिया।
केंद्र सरकार पर होगा बड़ा वित्तीय बार
मध्य प्रदेश राज्य के अलावा एक और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में भी ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल खरीद करने को मंजूरी दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से इसी बैठक के दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार को मूंग व उड़द फसल की खरीद किए जाने के फैसले से बड़ा वित्तीय भार वहन करना होगा ।
परंतु इसके पश्चात भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उनके द्वारा बताया गया कि सही तरीके से खरीद को यह बहुत ही आवश्यक है। सीधे किसानों से खरीद किए जाने के चलते बिजोलिया की सक्रियता में कमी होने के साथ-साथ किसानों को सही मायने में फायदा पहुंचेगा।
रजिस्ट्रेशन के साथ व्यवस्थाओं के लिए निर्देश
किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। जिसमें उनकी ओर से कहा गया कि आधुनिकतम व कारगर तकनीक के इस्तेमाल किए जाने के साथ ही उचित व्यवस्था को किया जाए।
वहीं इसके अलावा खरीद केदो की संख्या में आवश्यकता के अनुसार बढ़ोतरी करें और सही और पारदर्शी व्यवस्था के साथ फसल खरीद को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उनकी ओर से भंडारण को लेकर प्राप्त हो रही अनियमितता की शिकायत की वजह से भी चिंता जताई है।
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