Sunflower MSP Purchase: सूरजमुखी के किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी, हरियाणा प्रदेश की 17 मंडियों में खरीद को किया आरंभ, कब तक जारी रहेगी

देश के कई हिस्सों में गेहूं, सरसों, चना की एमएसपी रेट पर खरीद समाप्त होने की स्थिति में है। या फिर हो चुका। वहीं अब सूरजमुखी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि सूरजमुखी का खरीद हरियाणा प्रदेश की सरकारी 17 मंडियों में आरंभ हो चुका है। इन सभी मंडी में सूरजमुखी का खरीद 30 जून 2025 तक जारी रहेगा।

Sunflower MSP Purchase

हरियाणा प्रदेश में सूरजमुखी के खरीद को लेकर प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेश नगर के द्वारा जानकारी दिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि मौजूदा समय में सूरजमुखी का बाजार कीमत 6400 से लेकर 6500 प्रति क्विंटल तक है। वहीं सरकार की ओर से सूरजमुखी का खरीद न्यूनतम संबंध मूल्य 7280 रुपए प्रति कुंतल तक तय किया गया।

प्रदेश के हजारों एकड़ में सूरजमुखी का खेती

मंत्री की ओर से बताया गया कि इस वर्ष सूरजमुखी की फसल बुवाई किसानों की ओर से 76785 एकड़ भूमि में किया गया। इन किसानों में से 18 हजार 166 की ओर से अपना रजिस्‍ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किया है।

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हरियाणा प्रदेश में अबकी बार सीजन में संभावना है कि 44062 मीट्रिक टन सूरजमुखी का पैदावार पहुंच सकता है। मंत्री राजेश नागर की ओर से कहे अनुसार प्रदेश के पांच जिलों में हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन व हैफेड की ओर से 17 मंडियों में सूरजमुखी का खरीद किया जा रहा है।

किन किन स्थानों पर खरीद हो रही

बता दें कि प्रदेश में हैंफेड व एचडब्लूसी के द्वारा खरीद:

1) अंबाला खरीद हैफेड
2). अंबाला कैंट खरीद हैफेड
3). अंबाला शहर खरीद हैफेड
4). साहा खरीद हैफेड
5). बराड़ा खरीद हैफेड
6). करनाल खरीद हैफेड
7). थानेसर खरीद हैफेड
8). शाहबाद खरीद हैफेड
9). बबैन में खरीद हैफेड
10). पंचकूला के बरवाला खरीद हैफेड
11). लाडवा खरीद हैफेड

12). मुलाना खरीद एचडब्लूसी
13). कुरुक्षेत्र के इस्माईलाबाद खरीद एचडब्लूसी
14). थोल खरीद एचडब्लूसी
15). शाहबाद खरीद एचडब्लूसी
16). झांसा खरीद एचडब्लूसी
17). यमुनानगर का साढौरा खरीद एचडब्लूसी

राज्य में एचडब्लूसी (HWC) व हैफेड (Hafed) खरीद एजेंसी की ओर से खरीद होगी। वही इसके अलावा अगर बता करें बीते साल सूरजमखी का खरीद का कार्य हैफेड की ओर से हुआ था। हरियाणा प्रदेश में अबकी बार सूरजमुखी का खरीद मंडियों के जरिए किसानों से 30 जून 2025 तक जारी रहेगा।

 

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