Rajasthan Polyhouse Subsidy: किसानों को मिलेगा हर तरह के मौसम में बंपर उत्पादन, राजस्थान सरकार दे रही पॉलीहाउस के लिए 95% सब्सिडी, अभी करें आवेदन

देश में किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी व उन्नत किस्म के बीज को बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से नई तकनीक में वृद्धि कर रही है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार इजरायल की तकनीक के इस्तेमाल के अनुसार हाई-टेक पॉली हाउस व आधुनिक उद्यानिकी मॉडल को विकसित किया जा रहा है। सरकार के इस कदम के तहत केवल अत्याधुनिक पॉली हाउस व शेड नेट हाउस ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसानों को टेक्नोलॉजी को चलाने को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा इन परियोजनाओं में अनुदान राशि भी दिया जा रहा है।

Rajasthan Polyhouse Subsidy

किसानों को मुख्य रूप से योजना के माध्यम से पॉलीहाउस के निर्माण करने पर 95% का सब्सिडी मिलेगा। ऐसे में प्रदेश के किसानों को केवल 5 % राशि का ही खर्ज उठाना पड़ता है और अपने खेत में पॉलीहाउस के निर्माण के बाद हर तरह के मौसम में खेती करने पर अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परियोजना को लेकर दिशा–निर्देश

बता दें कि इस के चलते राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की ओर से हाल ही में बीकानेर जिला में लूणकरणसर पहुंचे। जिस दौरान उनकी ओर से कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राह्य परीक्षण केंद्र (ATC), आरओसीएल जैतून फार्म के अलावा ग्राम सहनीवाला में चलाई जा रही हाई-टेक उद्यानिकी परियोजनाओं को लेकर निरीक्षण करने व अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया।

कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा निरीक्षण के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान

राजस्थान प्रदेश के लूणकरणसर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र का शासन सचिव के ओर से किया गया दौरे के समय किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का डिटेल व केंद्र की गतिविधियों की समीक्षा किया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय व कृषि विभाग के समन्वय के साथ किसानों को वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करना होगा। जिससे किसान को अधिक से अधिक आधुनिक कृषि विधियों को अपनाया जा सके।

जैतून तेल यूनिट को लेकर निरीक्षण

शासन सचिव राजन विशाल की ओर से जैतून फार्म व इससे संबंधित तेल प्रसंस्करण केंद्र को लेकर निरीक्षण किया। उनकी ओर से इससे जुड़े अधिकारियों को जैतून उत्पादकों से मिलने वाले फलों का समय पर निकाला जाए व सही गुणवत्ता भी बना रहे इसको लेकर निर्देश दिया गया। वहीं इसके अलावा अभी तक हुए उत्पादन व प्रसंस्करण का विस्तृत ब्यौरा भी फार्म प्रभारी की तरफ से प्रस्तुत किया गया।

गांव सहनीवाला में तैयार किया जा रहा मिनी इजराइल मॉडल

राजस्थान के लूणकरणसर में स्थित गांव सहनीवाला में सरकार के द्वारा हाई-टेक योजना का केंद्र बिंदु बन रहा है। जहां पर उद्यानिकी विभाग के द्वारा मिनी इजराइल मॉडल के माध्यम से 1 अत्याधुनिक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर विकसित हो रहा है। सरकार के द्वारा तैयार किया गया क्लस्टर जिसमें 30 किसान को पॉली हाउस, ड्रिप संयंत्र, लॉ-टनल, सोलर पंप, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्च व सामुदायिक जल स्रोत की तरह तकनीकों से लैस हो रहा है।

कितनी सब्सिडी मिलेगा पॉलीहाउस निमार्ण पर

प्रदेश के किसानों को सरकार की तरफ से इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के जरिए लघु व सीमांत किसानों को पॉली हाउस निर्माण 2 हजार वर्गमीटर के ऊपर 95% का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रत्येक किसान को शेडनेट हाउस व पॉली हाउस के अलावा कम से कम 4 अन्य तकनीकी घटकों से फायदा दिया जा रहा है। किसानों को इसी प्रकार के योजनाओं में उत्पादन में खर्च कम होने के साथ साथ उनकी इनकम में वृद्धि व जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

आवेदन कहां पर करें।

किसानों के खेती को संरक्षित को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ पॉली हाउस के निर्माण में लागत का 95% सब्सिडी दिया जा रहा है। इस योजना को लेकर ज्यादा डिटेल प्राप्त करने हेतु किसान राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर पहुंच कर प्राप्त कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अपने जिला में कृषि विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

पॉलीहाउस सब्सिडी को लेकर जरूरी कागजात

राजस्थान प्रदेश के किसान योजना में पॉलीहाउस को लेकर आवेदन करने के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत रहेगी। जो कि निम्नलिखित नीचे दिया गया है।

1).  जनाधार कार्ड व आधार कार्ड
2). जमीन जमाबन्दी का नकल (6 महीना से ज्यादा पुरानी न हो)
3). पानी, मिट्टी का जांच रिपोर्ट कार्ड
4). सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र व अनुमोदित फर्म का कोटेशन
5). सब्सिडी के लिए लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति किसान का प्रमाण पत्र

महत्वपूर्ण बात जो आवश्यक होगी

• आवेदन करने वाले किसानों के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व व सिंचाई स्त्रोत जरूरी होगा।
• आवेदन ई-मित्र केन्द्र पर किसान कर पाएंगे।
• किसानों को उद्यान विभाग की तरफ प्रशासनिक स्वीकृति / कार्यादेश जारी होने पर पॉली हाऊस का निर्माण करें।
• किसान के पॉलीहाउस के बनाने के पश्चात गठित कमेटी की ओर से सत्यापन होगा।
• पॉलीहाउस सब्सिडी का राशि सीधा किसान के बैंक खातों में भुगतान होगा या फिर किसान के द्वारा लिखित सहमति के अनुसार निर्माता फर्म को दिया जाएगा।