राजस्थान प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का नया फार्मूला

Rajasthan News : राजस्थान प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बजाय 150 यूनिट बिजली दिए जाने का फार्मूला तकरीबन तैयार है। जिसको प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से कनेक्ट करना है। जिसके माध्यम से हर उपभोक्ता को 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। जिसमें अभी 30 हजार रुपए केंद्र सरकार की ओर से और सब्सिडी दिया जा रहा है। वहीं शेष अंतर राशि प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।

 
फ्री बिजली देने का नया फार्मूला (2 ऑप्शन पर विचार)

सरकार की तरफ से इस राशि को लेकर वित्तीय प्रबंधन किया जाएगा। जिसको लेकर 2 ऑप्शन के ऊपर विचार किया जा रहा है। जिसमें से 1 संबंधित उपभोक्ता को के नाम पर लोन प्राप्त हो लेकिन पैसा सरकार की तरफ से चुकाए। वहीं 2 ऑप्शन में सीधा सरकार लागत वहन करे।

बता दें कि इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग की ओर से वित्त विभाग को भेजा गया है। इस नया फार्मूला पर अंतिम मुहर वही पर लगेगा। इस नए फॉर्मूले से शामिल होने को लेकर अवधि निर्धारित किया जाएगा।  उस समय तक फिलहाल सब्सिडी जारी रहेगा।

मौजूदा समय किन किन लोगों को फ्री बिजली लाभ नहीं

वही जिन उपभोक्ता के छत पर जगह शामिल नहीं है उनको लेकर सामुदायिक तौर पर सोलर पैनल लगाने के स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर नजदीकी विद्युत सब स्टेशन के ऊपर लगाए जाने हैं। इसके साथ अगर जगह की कमी या नहीं होती है तो फिर सामुद्रिक केंद्र या फिर अन्य स्थान पर पैनल लगाए जाएगा। सरकार की ओर से आगामी 28 मार्च को इसको लागू किया जा सकता है योजना में तकरीबन 36 लाख घरेलू उपभोक्ता रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे में संभावना है कि मौजूदा फ्री बिजली का लाभ नहीं मिल पाए।

1). 4 से 5 यूनिट बिजली हर दिन उत्पादन:- बता दे की लगने वाले सोलर पैनल जो 1 किलो वाट की क्षमता से प्रतिदिन चार से लेकर 5 यूनिट बिजली उत्पादन रहता है इस प्रकार से एक महीने में अधिकतम 150 यूनिट बिजली प्राप्त होगा। इसी के आधार को मानते हुए 1 किलोवाट पैनल के लागत राशि का जारी करने का प्रस्तावित है।

2). मौजूदा समय किन किन को फायदा:– अभी तकरीबन 96 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की हर वर्ष तकरीबन 56 सौ करोड़ रुपए की फ्री बिजली दिया जा रहा है। जिसमें से अधिकतम छूट 562.50 रुपए का है। जिसमें से 62 लाख उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिल मिल रहा है।

 
विभाग को भेजा गया ड्राफ्ट

बता दें कि हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री के अनुसार वित्त विभाग को ड्रॉफ्ट भेजा गया है। लागत के रूप में सब्सिडी देने की योजना है। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी के पश्चात राज्य सरकार अंतर राशि  वहन करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।