Rajasthan Free Electricity Scheme: राजस्थान प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि प्रदेश में नए फॉर्मूले (पीएम सूर्यघर योजना से शामिल) मुफ्त बिजली दिया जाने के लिए स्मार्ट मीटर भी दिए जाएंगे। यानी कि राज्य के उपभोक्ताओं को प्रति महीने मीटर शुल्क 75 रुपए नहीं देगा होगा। प्रदेश में डिस्कॉम्स 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाए जाने वाले स्मार्ट मीटर में से आरंभ में 20 लाख मीटर लगेंगे।
Rajasthan Free Smart Mitar
बता दें कि सीएम की ओर से दखल देने के पश्चात ऊर्जा विभाग की तरफ से प्रस्ताव जिस पर वित्त विभाग की तरफ से सैद्धांतिक सहमति दिया है। जिसकी वजह से उपभोक्ताओं का 540 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसा की बचत होगी। इसको लेकर अधिकारिक आदेश जारी होने के बाद यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले के प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं की ओर से कम से कम 3 वर्ष तक हर महीने 75 रुपए लेना तय हुआ था। जिसके बाद अब इस राशि का भुगतान राज्य सरकार से उठाया जाएगा। ऐसे में डिस्कॉम्स को इसका पैसा मिलेगा।
वही इसके अलावा ऊर्जा विभाग की ओर से मुफ्त बिजली को लेकर नई योजना का गाइडलाइन तक को लागू नहीं किया जा सका है। वही प्रदेश सरकार की तरफ से इसका फॉर्मूला को 27 मार्च को जारी किया था।
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योजना की शुरुआत होगी जल्द
राजस्थान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के कहे अनुसार राज्य सरकार का इस योजना का मकसद मुफ्त बिजली को लेकर नई योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर पर तय किए गए चार्ज को नहीं लेने पर सहमति जताई है। राज्य में योजना जल्द ही आरंभ होगी।
नया फॉर्मूला कैसा होगा
1). राजस्थान राज्य में प्रदेश सरकार की तरफ से योजना के माध्यम से प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता के 1.1 किलोवाट क्षमता से सोलर पैनल लगाया जाएगा।
2). जिसका सरकार भुगतान के रूप में सब्सिडी से डिस्कॉम्स किया जाएगा।
3). प्रत्येक महीने बिजली उत्पादन 150 यूनिट तक होने वाला है। जिसके चलते उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगा।
4). राजस्थान की इस योजना को आगामी 3 साल में मार्च 2028 तक राज्य में फेज वाइज आरम्भ किया जाएगा।
5). राज्य के लोग जब तक नई योजना में शामिल नहीं होंगे, उनको मौजूदा सब्सिडी की सुविधा दी जाती रहेगी।
राज्य में मौजूदा समय में 6,200 करोड़ की फ्री बिजली
बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं को अभी हर साल मुफ्त बिजली 6200 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है। राज्य में अभी तक 200 यूनिट तक की खपत होने पर सब्सिडी दिया जा रहा है।
बिजली का बिल व मीटर दोनों फ्री
राजस्थान प्रदेश में वे उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत मासिक 150 यूनिट तक है। उनके यहां सरकार स्मार्ट मीटर लगाएगी और उनसे कोई भी तरह से शुल्क नहीं प्राप्त किया जाएगा। जो कि पहले से 75 रुपए हर महीने देना होता था। जिसकी वजह से बिजली बिल शून्य नहीं हो पाता।
इसके अलावा वे उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत मासिक 150 यूनिट से अधिक होगी। उनको भी मीटर को लेकर कोई भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। परंतु इसमें उनको अन्य शुल्क जिसमें फ्यूल सरचार्ज व स्थायी शुल्क को देना होगा।
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