Rajasthan News : राजस्थान प्रदेश के सभी किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें देश में केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों को अपनी खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो इसके लिए कई योजनाएं आरंभ किया गया है। जिसमें राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा फार्म पौंड, डिग्गी निर्माण, तारबंदी योजना व अन्य योजना शामिल है। इसकी कड़ी में राजस्थान प्रदेश में सरकार की तरफ से किसानों को एक बैल जोड़ी पर 30000 रुपए अनुदान दिया जाएगा।
Rajasthan Farmers News
राजस्थान प्रदेश में बजट 2025-26 के दौरान भजनलाल सरकार की तरफ से उन किसानों को 30000 रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा, 1 बैल जोड़ी अनुदान राशि मिलेगा जिन किसानों के द्वारा अपनी भूमि में बैलों से जुताई कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मकसद लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ खेती को सरल और आसान के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
आवेदन की प्रक्रिया जल्द से आरंभ
मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब इस योजना के तहत वे किसान जो मुख्य रूप से आज भी अपने खेत में परंपरागत तरीकों के साथ खेती कर रहे हैं। ओर इसके अलावा आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना में शामिल होने वाले किसानों के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ किया जाएगा।
किन किन किसानों को मिलेगा फायदा?
योजना में शामिल होने वाले किसानों की बात करें तो यह योजना प्रदेश के उन सभी किसान को जिनके पास 2 बैल है और अपनी खेती करने में उपयोग किया जाता है। योजना में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को तहसीलदार से प्रमाणित लघु या फिर सीमांत कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
वहीं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को आवेदन करने पर बैल जोड़ी के साथ खुद का फोटो, बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु बीमा पॉलिसी, शपथ पत्र व लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात को अपलोड करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया के बाद वैध आवेदनों की जांच की प्रक्रिया जो कि 30 दिन पूरा हो जाएगा। जिसकी किसानों को स्वीकृति की सूचना एसएमएस (SMS) या फिर पोर्टल के जरिए दी जाएगी।
कितनी किसान को मिलेगा योजना का लाभ
बता दें कि इसको लेकर कृषि विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और योजना में आवेदन जल्द से शुरू होने वाले हैं। प्रदेश में योजना में कितने किसान को फायदा मिलेगा यह आगामी कुछ महीने में पता चल जाएगा। मौजूदा समय में राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम पारंपरिक खेती को समर्थन देने वाला है और यह अच्छा प्रयास अवश्य है।
