देश में आज के समय के दौरान खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का महत्व को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में स्वास्थ्य के लिहाज से यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो भी हमारे द्वारा खाया जा रहा है वह सही है या फिर नहीं।
इसी को ध्यान में रखते हुए इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से घोषणा किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पूरे देश में सौ नया एनएबीएल – मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं इस्टेब्लिशमेंट का समर्थन किया जाएगा।
खाद्य परीक्षण क्यों है जरूरी
बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जिसमे उनके द्वारा कहे अनुसार खाद्य उत्पादों को लेकर मानकों को पूरा करने व दूषित पदार्थों व रोग मुक्त होना बेहद आवश्यक है। खाद्य परीक्षण के लिए यह प्रयोगशाला नवीनतम तकनीक आधारित उपयोग किया जाएगा और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगा।
पीएम किसान संपदा योजना
देश में ये पहल प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंडर सरकार के द्वारा चलाई गई बड़ी योजना का भाग जिसके चलते इसमें 503.47 करोड़ रुपए 205 प्रयोगशाला परियोजनाओं को लेकर यह पहल प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आवंटन किया हैं। योजना के जरिए पहले ही 169 परियोजनाएं पूरी किया गया है जो लेकर 349.21 करोड़ रुपए वितरित किया जा चुका है।
नवीनतम टैक्निक्स से सुसज्जित
बता दें कि मिडिया रिपोर्ट के अनुसार नई प्रयोगशाला जो कि बठिंडा में आरंभ किया गया जिसमें हैवी मेटल्स, कीटनाशक अवशेषों, सूक्ष्म जैविक संदूषकों व अन्य के जांच को लेकर नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
बता दें कि इस प्रयोगशाला को लेकर टोटल 253.12 लाख रुपए परियोजना आवंटन किया है। वहीं पहले से ही 191.259 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये सुविधा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, किसानों व खाद्य व्यवसायों को खाद्य उत्पादों की सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अचीवमेंट्स
पंजाब राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। मंत्रालय के द्वारा कुल 553 करोड़ रुपए के खर्च से 24 कोल्ड चेन परियोजना, 10 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 48 करोड़ रुपए, 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं को लेकर 70 करोड़, 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 432 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है।
