MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को मिली बजट में बड़ी सौगात, जानें कृषि क्षेत्र में क्या क्या हुई घोषणाएं

MP Budget 2025 Update

जिसमें राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के किसानों को अपनी इनकम बढ़ाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। पेश किए गए बजट 2025 के अनुसार किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा व सौर ऊर्जा के साथ अन्य योजना में फायदा होगा।

बजट में किसानों के लिए क्या क्या सौगात

मोटा अनाज के उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा: मध्य प्रदेश राज्य में श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन बढ़ाने को लेकर कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। जिसके चलते किसानों को उनकी आय बढने के साथ साथ राज्य में पोषण सुरक्षा को भी मजबूती मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री किसान योजना को लेकर 5220 करोड़ रुपए: एमपी राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह की चलाई गई योजना CM किसान योजना जिसमें किसानों के लिए आर्थिक सहायता किया जा रहा है। एमपी सरकार के द्वारा किसानों के लिए इस योजना के लिए 5220 करोड़ रुपए प्रावधान गया है। जिसकी वजह से लाखों किसानों को लाभ प्राप्त होगा। जिसमें किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना को आरंभ किया: एमपी राज्य में पशुपालन के कार्य से अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। जिसके चलते राज्य में दूध उत्पादकों के हितों को लेकर ”मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना को आरंभ किया गया है। जिसकी वजह से मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व शामिल होने वाले संघों को चलाने व इसके अलावा इसके मैनेजमेंट को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ कॉन्‍ट्रैक्‍ट को मंजूरी दिया गया है।

किसानों को सौर ऊर्जा से संबंधित योजना में लाभ: बता दें कि MP प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को लेकर सौर ऊर्जा संबंधित योजनाओं का फायदा उठा पाए इसके लिए 447 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्‍ताव भी बजट में रखा गया है। किसके वजह से प्रदेश के किसानों को बिजली बिल के तौर पर होने वाले खर्च पर आर्थि‍क भार से राहत मिलेगा। वहीं सौर ऊर्जा के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली हासिल हो पाएगी।

प्रदेश में कृषि विश्‍वविद्यालयों को लेकर बजट में प्रावधान

• बजट में सरकार की ओर से 120 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के लिए प्रावधान किया गया है।
• इसके अलावा 78 करोड़ रुपए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लॉक ग्रांट को लेकर प्रावधान किया है।
• बजट में 75 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना को लेकर प्रावधान किया है।
• वहीं 58 करोड़ रुपए बजट में सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना को लेकर प्रावधान किया गया है।

राज्य में दूध के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगा: वित्त मंत्री के कहने के मुताबिक प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के बढ़ाने के लिए प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जिसको लेकर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

बजट की अन्य मुख्य जानकारी

• एमपी राज्य में सिंचाई सुविधा विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा 17863 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया
• बजट में 13 हजार 909 करोड़ रुपए अटल कृषि ज्‍योति योजना के तहत प्रावधान
• राज्य में 5 हार्षपॉवर का कृषि पम्पों/थ्रेशरों व एक बत्ती कनेक्शन नि:शुल्क को लेकर 5299 करोड़ रुपए
• 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत
• वही मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को लेकर 1000 करोड़ रुपए।
• प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन में बोनस को लेकर 1000 करोड़ रुपए प्रावधान किया।
• 850 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दिया गया।
• बजट में 275 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए
• राज्य में 230 करोड़ रुपए ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों पर अनुदान