किसानों के लिए शानदार योजना, राज्य में नई योजना से मिलेगा सोयाबीन खेती में प्रति एकड़ 4000 का सब्सिडी, बीज भी फ्री, जानें सोयाबीन खेती सब्सिडी योजना
हमारे देश में तिलहन फसलों की खेती अच्छी खासी होती है। लेकिन अब भी देश में आत्मनिर्भरता और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। सीकरी में अब बिहार राज्य सरकार के द्वारा तिलहन फसल में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की दिशा को लेकर सोयाबीन की खेती को बढ़ाने के लिए बड़ी पहल शुरू किया गया है।
बता दे बिहार राज्य में विशेष योजना को लेकर आगामी खरीद फसल 2025 को तैयार किया गया इस योजना के माध्यम से राज्य के खगड़िया, लखीसराय व बेगूसराय जिलों को पायलट के तौर पर चयन किया गया है। बिहार राज्य के ये जिले जिनमें फसल प्रदर्शन कार्यक्रम 5 हजार एकड़ भूमि पर चल रहा है। जिसके माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ अनुदान में 4000 रुपए मिल रहा है।
बीज पर मिलेगा 100 प्रतिशत अनुदान
बता दे कि बिहार राज्य के उपमुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से कहा गया है कि राज्य के किसानों को 100% अनुदान पर प्रमाणित बीज 355 क्विंटल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार के तरफ से 100 कमेंट्स प्रजनन बी भेजा गया जिसका बिहार में उत्पादन होगा। जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर भविष्य में बी की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो जाएगी।
क्लस्टर मॉडल एवं फील्ड स्कूल को लेकर व्यवस्था
मिली जानकारी के अनुसार योजना को वैल्यू चेन पार्टनर्स के जरिए लागू होगी। प्रदेश के हर चिन्हित जिले में एक क्लस्टर बनेगा जिसकी वजह से किसानों को नवीनतम तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किए जाने को लेकर फार्मर्स फील्ड स्कूल व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होंगे।
किस तरह से करें आवेदन?
अगर आप भी बिहार राज्य के रहने वाले किसान हैं और आप भी इस योजना में लाभ लेने के लिए इच्छुक हैं तो आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में पहुंचकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल यानी बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट के जरिए पंजीकरण करवाना पड़ेगा।
वहीं किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा अनुदान व बीज लेने को लेकर किसानों को अपने खेत का पूरा विवरण, जिसमें भूमि क्षेत्रफल, स्वामित्व प्रमाण जमा करने की आवश्यकता होगी।
किसानों को योजना से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय कृषि समन्वयक या फिर इसके अलावा ब्लॉक 70 के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
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