राजस्थान किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी, एकमुश्त समझौता योजना में अब मिलेगा 30 सितंबर तक लाभ, जानें पूरी खबर

किसानों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिली है,  अब राज्य सरकार की तरफ से भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। राजस्थान प्रदेश में किसानों के लिए शुरू किया गया “मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26” में अब अधिक समय तक लाभ मिलेगा। क्योंकि योजना में एक बार फिर सरकार ने समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

एकमुश्त समझौता योजना में दिनांक बढ़ाया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक के द्वारा कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से पात्र ऋणी किसान 25 प्रतिशत अब अपना भाग को दिनांक 30 सितंबर 2025 तक के समय तक जमा कराया जा सकेगा। इससे पहले यह अंतिम दिनांक योजना में 30 जून 2025 तक किया गया था।

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बता दें कि सहकारिता राज्य मंत्री के द्वारा कहा गया है कि ऋणी सदस्यों में से योजना के लिए काफी उत्साह है। योजना में दिया जा रहा लाभ लेने को लेकर अवधिपार खातों के निस्तारण हेतु राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना में लास्ट दिनांक यानी 30 जून को बड़ी संख्या में किसानों पहुंचे। और उनकी ओर से पोर्टल के जरिए रसीदें कटवाने को लेकर देर रात तक लंबी लाइन लग गई।

लेकिन फिर भी कई ऋणी सदस्य योजना में फायदा उठाने से वंचित रह चुके थे। ऐसे में योजना के तहत फायदे से वंचित होने वाले ऐसे ऋणी सदस्यों के द्वारा  लगातार मांग किया जा रहा था। जिसके पश्चात प्रदेश सरकार से अंतिम तिथि में 30 सितम्बर 2025 तक वृद्धि हुई है।

कितने किसानों को हुआ लाभ

बता दें कि सहकारिता राज्य मंत्री के द्वारा कहा गया है कि यह योजना किसानों के हित में लाभान्वित ऋणी सदस्यों को फिर से मुख्यधारा में लाए जाने को लेकर भूमि विकास बैंकों के जरिए राज्य सरकार की ओर से 5% ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि व अकृषि निवेश ऋण को वितरित किया जाएगा।

इसको लेकर राज्य में 36 प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किया गया है। उनके अनुसार प्रदेश में टोटल 30,007 एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से पात्र ऋणियों जिसमें 7500 से ज्यादा ऋणी किसानों को अभी तक राज्य सरकार के द्वारा तकरीबन 130 करोड़ रुपए ब्याज वहन किया। जिसके वजह से भी किसान जो भूमि विकास बैंक के पास अपनी रहन पर जमीन रखा गया है उन ऋणी किसान को अपनी जमीन को मुक्त करा पाएंगे।

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