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jaswantkaswan
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Fasal Muavja: किसानों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा 55000 किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा राशि
देश में हर वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसल में कई हिस्सों में काफी नुकसान होता है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा अलग-अलग कई योजना के जरिए किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश तकरीबन 55000 किसानों को अपनी फसल में हुए प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का भुगतान प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा। बता दे कि आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की ओर से विधानसभा में यह जानकारी 24 मार्च 2025 को दिया गया।
किसानों को जल्द Fasal Muavja मिलेगा
राजस्थान आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री देवासी की ओर से सोमवार को राजस्थान विधानसभा में बताए अनुसार विधानसभा क्षेत्र ओसियां में बीते 3 सालों में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलों में 33% या इससे भी ज्यादा फसल खराबे से 733 41 प्रभावित किसानों के कृषि आदान अनुदान सहायता यानी मुआवजा को लेकर DMIS Portal पर आवेदन किया गया।
उनके अनुसार DMIS पोर्टल पर किसानों के आए आवेदनों को भारत सरकार की तरफ से जारी SDRF नोर्म्स के मुताबिक 117 करोड़ 10 लाख रुपए का राशि मंजूरी दे दी गई है।
55000 से ज्यादा किसानों को प्राप्त होगा मुआवजा
प्रदेश के आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र ओसियां में 73 हजार 341 किसानों की ओर से किए गए आवेदन में से 17801 किसानों को 34 करोड़ 83 लाख रुपए कृषि आदान अनुदान भुगतान हो चुका है। वहीं इसके अलावा उनके मुताबिक बाकी 55540 किसान को 82 करोड़ 27 लाख रुपए की कृषि आदान अनुदान राशि यानि मुआवजा राशि का भुगतान जल्द करने कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
बता दें कि विधानसभा में विधायक भेरा राम चौधरी (सियोल) के द्वारा किए गए मूल प्रश्न के जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री की ओर से कहा गया कि विधानसभा क्षेत्र ओसियां में बीते 3 वर्ष जिसमें साल 2021 रबी, साल 2022 रबी व खरीफ ओर साल 2023 रबी, खरीफ और साल 2024 खरीफ सीजन में ज्यादा बारिश व बाढ़ और अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से सर्वे, गिरदावरी के मुताबिक किसानों के द्वारा बुवाई में हुई फसलों को 33% या फिर इससे भी ज्यादा किसानों की फसल में नुकसान हुआ है।
इन किसानों को शीघ्र ही मुआवजा राशि जारी किया जाएगा। बता दें कि आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री की ओर से किसानों की फसल में 33% या इससे अधिक क्रॉप के नुकसान का वर्षवार व ग्राम पंचायत वार विवरण सदन के पटल पर रखा गया।
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