Electric Scooter Subsidy: EV खरीदने वाली महिलाओं को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सरकार से मिल सकती हैं 36 हजार का सब्सिडी लाभ

EV Policy 2.0: दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद से दिल्ली के नागरिकों के लिए कई तरह से योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली की महिलाओं को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से एक खास सौगात दी जा सकती है।

दिल्ली में महिलाओं को Electric Scooter Subsidy

बता दें कि बीजेपी सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36000 रुपए की सब्सिडी दी जानें पर तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से नई ईवी वाहन पॉलिसी को जल्द ही लाने जा रही है। पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक ई-वी दोपहिया वाहन को लेकर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ केवल उन 10 हजार महिलाओ को दिया जाएगा जो आरंभ होने पर सबसे पहले आवेदन करने वाली है।
 
किन किन महिलाओं को मिल पाएगा लाभ

मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की ओर महिलाओं को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर प्रति किलोवाट घंटे के ऊपर 12000 रुपए का सब्सिडी दिया जा सकता है। जो कि अधिकतम 36000 रुपए तक मिल सकती है।

वही जो महिलाएं सबसे पहले 10 हजार आवेदन करने वाली हैं उनको ही सब्सिडी की राशि छूट का लाभ मिलेगा। जो महिलाएं आवेदन करने की इच्छुक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा। लेकिन बता दें कि सरकार के पास अभी तक यह प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वहीं इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के द्वारा जल्द मंजूरी दिया जा सकता है।

भारत सरकार के जैसी दिल्ली की ईवी नीति 2.0

देश में केंद्र सरकार की तरफ से पीएम ई-ड्राइव योजना के तर्ज पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की ईवी नीति 2.0 का मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके। जिसके चलते राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। वही 31 मार्च 2030 तक ईवी नीति 2.0 लागू रहने वाली है।इस नीति के तहत दिल्ली में न केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, बल्कि इसके अलावा तिपहिया एवं व्यावसायिक वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ऑटो रिक्शा खरीद करने पर लाभ

बता दें कि दिल्ली में सरकार की ओर से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर 30000 रुपए तक का सब्सिडी देने की घोषणा किया जा सकता है। वहीं दोपहिया वाहन इसके अलावा L5M कैटेगरी का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा  की खरीद को लेकर प्रति KWH  के लिए 10000 रुपए के अनुसार अधिकतम सब्सिडी 45000 रुपए दिया जा सकता है। इसके अलावा जो वाहन 12 वर्ष से पुराना है तो स्क्रैप करने के बाद 10000 रुपए अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है।