PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana: मोदी सरकार की 1.7 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात, धन-धान्य कृषि योजना हुई मंजूर, प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाएगा 24 हजार करोड़ रुपए

PM Modi Cabinet Decision: आज बुधवार 16 जुलाई को देश के एक करोड़ से भी ज्यादा किसानों को बड़ी खुशखबरी मिली है। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक जिसमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana) को मंजूरी दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से आरंभ होकर 6 साल तक चलता रहेगा। वहीं इस पर देश के 100 जिलों को कवर करने वाली है जिसमें हर साल 24 हजार करोड़ रुपए खर्च होगा। जिसमें देश के 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्राप्त होने के आसार हैं।

योजना को आरंभ करने का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण के साथ साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना है। इसके अलावा पंचायत व ब्लॉक स्तर पर कटाई होने के पश्चात भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने व दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जाना है।

योजना को लागू कब व कितने जिले शामिल होंगे

अबकी बार देश में केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पेश किया गया जिसमें पीएम धन-धान्य कृषि योजना को लेकर घोषणा किया गया था। जिसको पश्चात अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दे दिया गया। मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 में आरंभ होने के बाद यह योजना आगमी 6 साल तक रहेगी। जिसके 100 जिलों का शामिल होने वाले हैं।

इस योजना के माध्यम से देश में कम उत्पादकता, कम ऋण वितरण व कम फसल सघनता के जैसे 3 प्रमुखसंकेतकों के आधार पर देश के 100 जिलों का पहचाना जायेगा।

देश के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में शामिल जिलों में संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र के साथ कार्यशील जोतों के स्थान पर आधारित किया जाएगा। परंतु हर राज्य में कम से कम 1 जिला का चयन होगा। सरकार के द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि यह योजना के फलसवरूप उत्पादकता में बढ़ोतरी, कृषि व संबद्ध क्षेत्र में मूल्यवर्धन और स्थानीय आजीविका का सृजन होंगे। इस तरह से घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की प्राप्त होगा।

योजना में क्रियान्वयन व निगरानी को लेकर होगी समितियां गठित

बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर 11 विभागों की 36 वर्तमान योजनाओं के साथ अन्य राज्य योजनाओं व निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के जरिए होगा। पीएम धन धान्य योजना को लेकर प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन व निगरानी को लेकर जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित किया जाएगा।

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