हरियाणा राज्य में सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से शुक्रवार के दिन अधिकारियों को हरियाणा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के सभी ट्यूबवेल के लिए चरणबद्ध तरीके के साथ सौर ऊर्जा से कनेक्ट करने को लेकर निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के जरिए एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता करते हुए उनकी ओर से निर्देश दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें
Haryana Farmers News
इस बैठक में हरियाणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल बीच भी शामिल थे। सीएम की ओर से बताया गया कि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा हर जिले में 5 एकड़ भूमि में कम से कम दो कृषि फीडरों के सौरीकरण को लेकर पहचान करना चाहिए। ताकि सोलर पैनल को लगाया जा सके व कृषि नलकूपों को बिजली की आपूर्ति मिल सके।
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खाली पड़ी भूमि में प्लांट किया जाए सौर पैनल
बता दें कि एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सीएम सैनी की ओर से अधिकारियों को सजेशन दिया कि राज्य के पंचकूला जिला में गांव रायवाली में स्थित 220-केवी सब-स्टेशन के नजदीक, ग्राम पंचायत गन्नी खेड़ा में तकरीबन 300 एकड़ जमीन में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस संयंत्र के चलते कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा से आपूर्ति संभव हो पाएगी।
सीएम की ओर से बताया गया कि पंचकूला जिला में उपायुक्त कार्यालयों, कॉलेजों, फल व सब्जी मंडी टर्मिनल पिंजौर व बस अड्डों के जैसे स्थानों पर खाली पड़ी भूमि पर सौर पैनल को लगाया जाना चाहिए।
सौर पैनल गोदामों में लगे शेडों के ऊपर लाएगा जाए
इसी बैठक में यह भी फैसला किया गया की हरियाणा राज्य कृषि विवरण बोर्ड में मंडियों व हरियाणा भंडारण निगम के जो गोदामों के ऊपर शेडों के ऊपर सोलर ऊर्जा पैनल को लगाया जाए जिसके चलते सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को जरूरत के मुताबिक कृषि कार्यों को लेकर आपूर्ति हो पाएगी। इसी बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, ए.के. सिंह की ओर से कहा गया कि हरियाणा राज्य में पीएम-कुसुम योजना में साल 2018-19 से क्रियान्वित के अंतर्गत अभी तक 1.58 लाख से भी ज्यादा सौर पंप स्थापित किया जा चुका है। वहीं राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 70 हजार नए सौर पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसको लेकर 600 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया है।
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