Electric Truck Subsidy: इलेक्ट्रिक ट्रक को लेकर बड़ी खुशखबरी, सरकार से मिलेगी 10 लाख के करीब सब्सिडी, जानें आवेदन व नियम

Electric Truck Subsidy: इलेक्ट्रिक ट्रक को लेकर बड़ी खुशखबरी, सरकार से मिलेगी 10 लाख के करीब सब्सिडी, जानें आवेदन व नियम

सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक बस के पश्चात बिजली से चलाई जाने वाले ट्रक की खरीदारी करने पर सब्सिडी दिया जाएगा। जिसके चलते ई-ट्रक के संख्या में अधिक होने के चलते कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आएगी। डीजल से चलाई जा रहे ट्रक की तुलना में ई-ट्रक से प्रदूषण में 35% की कमी हो सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें

Electric Truck Subsidy

ई-ट्रक को ऐसे तो बैटरी के द्वारा चलाया जाता है, जिसके चलते 0 प्रदूषण होता है। परंतु इसमें लगी बैटरी को उपयोग में लाने के लिए चार्ज के दौरान बिजली का उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन भी होता है। इसके अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से है गणना किया गया है।

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सरकार के द्वारा 5600 ई-ट्रक की खरीद पर सब्सिडी

पीएम ई-ड्राइव स्कीम को सरकार की ओर से 2 वर्ष तक लागू जिसमें 10,900 करोड़ रुपये का खर्च होगा। जिसके जरिए ई-ट्रक की खरीदारी किए जाने पर सब्सिडी दिया जाएगा। जिसको लेकर 500 करोड रुपए का राशि बजट में से निर्धारित किया गया है। बता दे कि ई-ट्रक पर दी जाने वाली सब्सिडी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख 60 हजार रुपए तक दिया जाएगा।

कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

बता दें कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के द्वारा कहा गया है कि 5600 ई ट्रकों में से दिल्ली में 1100 ई-ट्रक को चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली में ई-ट्रक जो पंजीकृत होने वालों को लेकर 100 करोड़ रुपए का राशि सब्सिडी दिया जाएगा। इन ई ट्रकों के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी को पहले आओ, पहले पाओ के नियम के अनुसार दिया जाएगा।

लाभ लेने के लिए नियम व जरूरी बातें

प्राप्त जानकारी के अनुसार ई-ट्रक की खरीदारी किए जाने पर सब्सिडी प्राप्त करने को लेकर अपना पुराना ट्रक का स्क्रैप करवाया जाना आवश्यक रहेगा। बता दें कि सार्वजनिक परिवहन विभाग के द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में पुराने ट्रक को स्क्रैप किए जाने पर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। जिसके आधार पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों को पीएम ई-ड्राइव स्कीम से संबंधित पोर्टल के जरिए इस स्कीम की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं आवेदन करने का प्रक्रिया पोर्टल के जरिए किया जाएगा।

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