किसानों को आर्थिक तौर पर सशक्त किए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई नई योजनाएं आरंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार राज्य सरकार के द्वारा फलों की खेती को करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक कीट प्रबंधन योजना में कीटनाशक छिड़काव को लेकर सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा उत्पादन और लागत कम होने में सहायता प्राप्त होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े 👉 यहां पर क्लिक करें
कौन-कौन सी फसलों पर Pesticide Spray Subsidy
किसानों को बिहार कृषि विभाग में पौधा संरक्षण इकाई की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कीटनाशक के छिड़काव जिसमें पपीता, लीची, केला व आम की फसल में अनुदान योजना को आरंभ किया गया है। जिसके चलते किसानों को पपीता फसल के लिए 50 प्रतिशत, वहीं लीची व आम की फसल को लेकर 75 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा।
कीटनाशक छिड़काव पर लागत व सब्सिडी
योजना में शामिल होने वाले सभी किसानों को पपीता फसल में पहला स्प्रे का लागत प्रति एकड़ 4300 रुपए, दूसरा स्प्रे में खर्च 4000 रुपए, जिसमें राज्य सरकार 2150 रुपए और 2000 रुपए सब्सिडी देगी।
इसके अलावा किसानों को लीची की फसल में 216 रुपए पहला स्प्रे लागत में से राज्य सरकार 162 रुपए सब्सिडी दिया जाएगा। किसान को मात्र 54 रुपए का राशि खर्च करना होगा। वहीं इसके अलावा दूसरा स्प्रे में खर्च का 75 प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा।
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वही बात करें आम के पौधों पर सब्सिडी की तो राज्य सरकार पहली बार में प्रत्येक पौधा का खर्च 76 रुपए में 57 रुपए और दूसरी बार लागत में 72 रुपए दिया जाएगा। इस प्रकार से किसान को केवल 24 रुपए ही देना होगा।
योजना को कौन कौन से जिलों में लागू किया जाएगा?
- यह योजना बिहार राज्य में विशेष रूप से खगड़िया जिले में लागू किया जा रहा है।
- राज्य के परबत्ता प्रखंड में केले की खेती में 200 हेक्टेयर भूमि पर छिड़काव करने का लक्ष्य
- योजना में लीची के 1400 व आम 700 पौधों के ऊपर कीटनाशक स्प्रे का लक्ष्य रखा है।
आवेदन के समय किन किन दस्तावेज की आवश्यकता?
किसान का अपना आधार कार्ड, भूमि अधिकार का स्व-प्रमाणित प्रति और इसके अलावा आधार कार्ड से जोड़ा हुआ बैंक खाता जो नेशनलाइज्ड बैंक या फिर जिला सहकारी बैंक शामिल हैं।
किस तरह करें आवेदन?
बिहार राज्य के किसानों को योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन बिहार कृषि विभाग ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात सत्यापन किए जाने पर अनुदान का लाभ मिलेगा।
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