राजस्थान प्रदेश में किसानों की बल्ले बल्ले, राजस्थान एकमुश्त समझौता योजना में लाखों रुपए का ब्याज हुआ माफ, लाभ लेने का यह है अंतिम दिनांक

Rajasthan Farmers Scheme Update: हमारे देश में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती या खेती से जुड़े हुए शामिल है। किसानों के द्वारा कृषि में निवेश किए जाने को लेकर फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी किया जा सके। जिसकी वजह से उनके द्वारा ऋण लिया जाता है। परंतु इसी बीच कई बार किसान मौसम या फिर रोग व कीट के प्रकोप के चलते फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिसकी वजह से किसान के द्वारा लिया गया ऋण को सही समय पर चूकता नहीं कर पाते हैं।

राजस्थान एकमुश्त समझौता योजना

जिसकी वजह से उनको बैंक से लिया गया ऋण के ब्याज में बढ़ोतरी होने लगती है। उसी के साथ उनको नया ऋण दिया नहीं जाता व अपनी भूमि पर नई फसल को पकाने में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। किसानों को आ रही इस समस्या के दूर किए जाने को लेकर राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 आरंभ किया गया है।

बता दें कि प्रदेश के किसानों को योजना के माध्यम से अवधिपार ऋण राशि का केवल 25 फीसदी जमा करवाए जाने पर ही ब्याज में एकमुश्त राहत किसान को दिया जाता है। और वे फिर से ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे। पूरे राजस्थान प्रदेश में योजना को किसानों के लागू किया गया है। जिसकी वजह से प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को अब तक लाखों रुपए की मदद जारी किया जा चुका है

योजना से किसानों को फायदा

राजस्थान प्रदेश में योजना के माध्यम से अभी तक जोधपुर और जयपुर में क्रमशः 36 और 66 किसानों को ब्याज में राहत मिली है। इस योजना के माध्यम से जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा अभी तक 36 किसान को 62.41 लाख रुपए का ऋण राहत दिया जा चुका है। वही इसके अलावा राज्य में जयपुर जिले की बात करें तो यहां पर योजना में फायदे को लेकर 91 किसान की ओर से बैंक में 150.26 लाख रुपए का राशि जमा किया गया है। लेकिन 66 किसान को लाभ प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा 150.50 लाख रुपए प्रदत्त राहत राशि प्रदान किया जा चुका है।

राज्य में अवधिपार ब्याज राहत योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल पाए इसको लेकर योजना को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ जो भी किसान योजना में पात्र है उनको फायदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राजस्थान प्रदेश सरकार की तरफ से बजट में इस योजना को लेकर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इच्छुक ऋणी सदस्यों को योजना में फायदा प्राप्त करने हेतु अपने हिस्से का देय राशि की 25 फीसदी राशि 30 जून, 2025 तक तक जमा करना जरूरी होगा।

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