मूंग और उड़द के किसानों के लिए शानदार खुशखबरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पंजीयन इस दिन से आरंभ, जानें मूंग उड़द सरकारी खरीद एमपी

MP Moong Urad MSP Procurement 2025: राजस्थान प्रदेश की लाखों किसानों को बड़ी खुशखबरी वाली खबर सामने आई है। बता दी कि ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द की फसल लेने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत, जिसमें किसानों को सरकार की ओर से उड़द व मूंग उपार्जन को लेकर पंजीयन के लिए दिनांक की घोषणा कर दिया गया है।

मूंग उड़द सरकारी खरीद एमपी 2025 

जो की लगातार मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा मूंग की खरीद को लेकर मांग किया जा रहा था और आखिरकार अब प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के द्वारा एक वीडियो मैसेज के माध्यम से जानकारी साझा किया गया है और 19 जून से इन दोनों ही फसलों का रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा।

उड़द व मूंग पंजीयन 19 जून से आरंभ 

बता दे कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की ओर से सोशल मीडिया X के जरिए एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में 19 जून (गुरुवार) के दिन से पंजीयन आरंभ किए जाने की घोषणा किया। उनके द्वारा बताए अनुसार प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग व इसके साथ उड़द उपार्जन के लिए उनका बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुआ। खरीद का कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव भेज रही हैं।

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सीएम का रजिस्ट्रेशन करवाई जाने को लेकर क्या अपील

मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया है कि जिन-जिन किसानों के द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग व उड़द की फसल को लगाया गया है। वह अपना फसल का उपार्जन को लेकर तैयारी करने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन को करवाए।

किसानों में पंजीयन आरंभ नहीं होने से चिंतित

ग्रीष्मकालीन समय में बोई जाने वाली मूंग की फसल कम समय में ही तैयार हो जाता है और इन दोनों फसल तैयार होने के साथ-साथ बारिश वह मानसून का प्रवेश भी होने लगता है ऐसे में किसानों को अपनी फसल में सही दाम पर नहीं बिकने से चिंताएं बढ़ा दी थी। किसानों के द्वारा अपनी फसल का उपार्जन के लिए तैयारी के अलावा पंजीयन आरंभ नहीं हुआ था।

पहले मूंग खरीदने से किया था इंकार

बता दे की मध्य प्रदेश राज्य में बीते कुछ दिन पहले ही कृषि उत्पादक आयुक्त अशोक वर्णवाल की ओर से मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद करने से साफ इनकार किया गया था। मूंग की फसल खरीद को लेकर उनकी ओर से साफ बताया गया कि फसल में ज्यादा मात्रा में कीटनाशक उपयोग किया जा रहा है और जिसकी वजह से यह जहरीला हुआ है जिसकी वजह से समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीद नहीं की जाएगी।

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