Haryana Wheat Farmers News: किसानों को नायब सरकार देगी आग से फसलों के नुकसान का मुआवजा, मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश
रबी की फसल गेहूं कटाई कार्य तेजी के साथ हो रहा है लेकिन इसी बीच हरियाणा प्रदेश में गेहूं की फसल में आगजनी के मामले भी उजागर हो रहे हैं और किसानों को भारी नुकसान भी देखा जा रहा है। राज्य में कई जिलों में किसान फसल में हुए नुकसान को लेकर मुआवजा की मांग किया जा रहा है जिसको लेकर सरकार के विरुद्ध किसान के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।
Haryana Wheat Farmers News
प्रदेश में गेहूं की फसल में आज से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी फैसले लिए जा रहे हैं। अब प्रदेश में होने वाली आग की घटना से फसल या फिर पशु, जान माल की हानि होने पर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा।
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह सैनिक की ओर से आयोजित उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया। जिसमें निर्देश दिया गया है कि आगजनी से प्रभावित होने वाले राज्य के किसानों आने वाली फसल की बुवाई को लेकर खाद, बीज की सहायता किया जाए। इसके अलावा उनकी ओर से प्रभावित किसान संबंधित उपायुक्तों को भी आवेदन के माध्यम से नुकसान की जानकारी दिया जा सकता है।
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सरकार दे प्रति एकड़ 61000 मुआवजा – कर्ण चौटाला
बता दें कि जिला परिषद सिरसा के अध्यक्ष करण सिंह चौटाला के साथ इनेलो के वरिष्ठ पदाअधिकारी किसान नेता के साथ अलग-अलग गांव से किसानों की ओर से लघु सचिवालय परिसर के सामने प्रदर्शन किया गया। उनकी ओर से किसानों के गेहूं की फसल में आग की वजह से नुकसान होने को लेकर सरकार के द्वारा 61000 में प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने को लेकर मांग किया गया है। इसी दौरान उन्होंने मांग को लेकर सिरसा उपयुक्त से मिले एवं मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सोपा है।
किसानों की गेहूं और अन्य फसल चलकर हुई राख
बता दे की जिला परिषद अध्यक्ष नेता करण सिंह चौटाला की ओर से कहा गया कि भाजपा दोनों जिले के अलग-अलग गांव जिसमें लुदेसर, भूर्टवाला, रुपाणा दड़बा और चिलकनी ढाब में आग की वजह से सैकड़ो एकड़ में गेहूं के अलावा अन्य फसल भी जलकर राख हुई है। इसके अलावा उनकी दोबारा सरकार से सिरसा जिले में किसानों को हुए गेहूं की फसल में विशेष गिरदावरी के माध्यम से प्रति एकड़ 61000 रुपए मुआवजा दे। इसके अलावा किसानों को उनके सोलर ट्यूबवेल के साथ ट्रैक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है जिसको लेकर सरकार से मुआवजा की मांग किया गया।
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