किसानों को अपनी फसल का बेहतर उत्पादन के साथ-साथ बेहतर कीमत प्राप्त मिल सके। इसको लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के प्रयास किया जा रहा है। देश भर के तकरीबन सभी राज्यों में नई सरसों की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश सरकार के द्वारा जो किसान सरसों का फसल लगाया गया है उनके लिए बड़ी राहत दिया गया है।
Mustard MSP Purchase की ताजा अपडेट
बता दें कि प्रदेश के सरसों के किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके चलते किसानों को अपनी सरसों की फसल खरीद की सीमा में वृद्धि किया गया है। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों को समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाते हुए 40 क्विंटल हर किसान किया गया है। वही इसके अलावा डिग्गी निर्माण के लिए अवधि का समय 31 मार्च 2025 से अब बढ़ाकर 30 जून 2025 तक किया गया है।
सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए लाभदायक
बता दें कि किसानों को मिलने वाली इन दोनों ही सौगात के चलते उनका आर्थिक लाभ मिलेगा। किसानों को पहले समर्थन मूल्य पर सरसों के खरीद प्रति किसान सीमा 25 क्विंटल था। जिसको अब बढ़ाया गया है और प्रति किसान 40 क्विंटल तक कर दिया है। इसी प्रकार से डिग्गी निर्माण को लेकर पहले की समय सीमा 31 मार्च 2025 था। जिसको अब बढ़ोतरी करते हुए 30 जून 2025 तक किया गया। यह दोनों ही आदेश को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया। जिसके चलते सरसों की खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचने में ज्यादा लाभ प्राप्त होगा
एमएसपी रेट पर 10 अप्रैल से खरीद आरंभ
अबकी बार किसानों को अपनी सरसों की फसल समर्थन मूल्य खरीद पर 5950 प्रति कुंतल की कीमत का भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से सरसों की खरीद के लिए सीमा 10 अप्रैल 2025 तक किया गया है वहीं जिसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण आरंभ हो गया।
बता दें कि पहले सरसों खरीद को लेकर सीमा हर किसान के लिए 25 क्विंटल था। इससे ज्यादा मात्रा में सरसों का उत्पादन किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेंच पा रहे थे। जिससे जिसको लेकर किसान संगठनों के द्वारा इस संबंध में मांग किया गया। जिसके चलते केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से खरीद की सीमा को अब बढ़ोतरी करते हुए 40 क्विंटल किया गया।
डिग्गी निर्माण की अवधि में बढ़ोतरी हुई
वहीं इसके अलावा किसानों की ओर से सिंचाई को पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गी निर्माण के अवधि सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2025 किया गया है। यानी किसानों को अब डिग्गी निर्माण 31 मार्च के पास भी कर सकते हैं। जिसके चलते किसानों को अपने खराब हो रही फसल का बचाव होगा और समय मिलने के बाद किसान डिग्गी निर्माण को आराम से किया जा सकता हैं। किसने की ओर से इन दोनों ही की गई घोषणा को लेकर केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताया हैं।
सरकार की ओर से डिग्गी निर्माण की समय सीमा में की गई वृद्धि के चलते किसानों के कई तरह की परेशानियों से राहत मिलने वाली है जिसके चलते उनको अपनी फसलों को सिंचाई करने के लिए पानी इकट्ठा करने में आसानी होगा जब नहर में सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त न होने पर भी डिग्गी में पानी को एकत्रित कर सकते हैं।
