Poverty Free Rajasthan: सरकार ने शुरू की 300 करोड़ की बड़ी योजना, प्रदेश के 5 हजार गांवों में बीपीएल परिवार होंगे बाहर

Jaipur:- राजस्थान प्रदेश में सरकार की ओर से समय समय पर कई योजनाएं और कई तरह के फैसले प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Poverty Free Rajasthan

इसकी कड़ी में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा “गरीबी मुक्त राजस्थान” की दिशा में हिस्टोरिकल स्टेप लिया गया है। बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से “पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना” राजस्थान बजट 2025-26 में ऐलान किया। जिसमें चलते राज्य के 5 हजार गांवों को गरीबी से मुक्त कराया जाएगा।

बता दें कि इस योजना के जरिए चिन्हित किए गए गांवों में सभी BPL (बीपीएल) परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए जिसके लिए 3 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

जिसके बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के मुताबिक प्रदेश में इस योजना को इंप्लीमेंटेशन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जिसके चलते 5 हजार गांवों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसर व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। शामिल होने वाले गांवों में बीपीएल परिवारों को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

बता दें कि सोमवार को कैबिनेट मंत्री के द्वारा टोंक जिले के उपखंड मालपुरा की विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन को संबोधित किया।

योजना के माध्यम से BPL परिवारों के लिए आर्थिक मदद के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मौके भी दिया जाएगा। सरकार के अनुसार इस योजना के चलते प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने व राज्य को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा।

इसके अलावा विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में अगर इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन होता है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर व तकदीर दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने व गरीबी को जड़ से खत्म करना है।

गांवों में बीपीएल परिवार होंगे गायब

वही राज्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान “गरीबी मुक्त राजस्थान” को लेकर की गई परिकल्पना के साकार करने के दिशा में बड़ी पहल किया।

प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से आने वाले सालों में चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को चरणबद्ध तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। इस योजना में पहले चरण में 5 हजार गांवों का क्रियान्वयन होगा। जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

लोगों के लिए शुद्ध और पर्याप्त पेयजल

वहीं जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लोगों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल प्राप्त हो ये उनका दायित्व है। वही पेयजल के अलावा खेतों में भी सिंचाई को लेकर पानी प्राप्त हो। इसके लिए क्षेत्र की छोटे-बड़े बांधों को बीसलपुर बांध के द्वारा भरने को लेकर 4000 करोड रुपए का ट्रेन लगाया गया। टेंडर 2 महीने बाद खुल जाएगा जिसका शिलान्यास कार्यक्रम नवंबर में रखा जाएगा। जिसके चलते पीने का पानी के लेकर आगामी पीडिया को दिक्कत का सामना नहीं होगा।

बता दे की कैबिनेट मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वर्ष 2018 तक इस विधानसभा के दौरान 25000 घर बनाया गया था। वही पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा पुनः खोला गया है जिसके लिए अधिक से अधिक लोग योजना में नाम जुड़वाने को लेकर आवेदन करें।