Tarbandi Yojana Subsidy: किसानों के पास सुनहरा अवसर, फसलों की सुरक्षित रखने के लिए तारबंदी पर 50% सब्सिडी

Haryana Rajasthan Farmers News: किसानों को खेती में कई तरह की चुनौतियां होती हैं उसमें से एक समस्या बेसहारा पशुओं से भी पसंद की सुरक्षा करना रहता है जिसके लिए किसानों को अपने खेत के चारों ओर तारबंदी का सहारा लेना पड़ता है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की इस समस्या से राहत देने के लिए बेसहारा पशुओं से किसान अपनी फसल को बचाव कर पाए इसलिए तारबंदी योजना को आरंभ किया गया है जिसमें किसानों को सब्सिडी मिल रहा है।

Haryana Tarbandi Yojana Subsidy

हमारे देश में बिसरा पशुओं से फसलों के साथ-साथ देशवासियों को काफी परेशानी रहती है। विशेष कर किसान को अपनी फसल में बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने बेहद आवश्यक है। क्योंकि कई बार मवेशियों के चलते उन्हें फसल में भारी नुकसान होने के साथ-साथ किसानों को जान भी गंवानी पड़ सकती है।

बता दें कि किसानों बेसहारा मवेश‍ियों को लेकर फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कई राज्यों में सरकारों के द्वारा इसको लेकर योजनाएं भी आरंभ किया गया है बता दे की हरियाणा प्रदेश में भी अब इसी कड़ी में किसानों को होने वाले नुकसान से बचाव में योजना को आरंभ किया गया।

Tarbandi Yojana Subsidy: ऐसे में किसानों को योजना के तहत मिलने वाले लाभ को उठाकर अपनी फसल के नुकसान को बचाया जा सकता है। जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के मुताबिक हरियाणा राज्य में बागवानी फसलों की सुरक्षा को लेकर लगाए जाने वाले सोलर फेंसिंग पर 50% का सब्सिडी दिया जाता है।

जिसको लेकर मंत्री की ओर से बताया गया कि अगर कोई भी किसान बागवानी विभाग के द्वारा निर्धारित माफ डांडू के मुताबिक सोलर फेंसिंग के तार की बाजार से खरीदते है तो उनको सब्सिडी का फायदा मिलेगा।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि मंत्री के द्वारा आज सदन में एक सदस्य की ओर से पूछ गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान अपने बागवानी फसलों को आवारा पशुओं से बचाव को लेकर सोलर फेंसिंग के जरिए सुरक्षा किया जा सकता है। सरकार के द्वारा प्रदेश में अभी तक सात जिलों में किसानों ने इस योजना में लाभ प्राप्त किया है।

किसानों को कौन कौन से तरीके से लाभ

हरियाणा राज्य में किसने की फसलों को सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से फेंसिंग के साथ-साथ गौशालाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं इसके अलावा गोवंशों की देखभाल को लेकर भी सरकार के द्वारा वित्तीय मदद की जा रही है। सरकार के द्वारा गोवंशों को हर रोज चारा खिलाने को लेकर दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी किया गया है।

सरकार के कहने के मुताबिक चलाई जा रही गौशालाओं में बेसहारा मवेश‍ियों को अपना आसरा प्राप्त होने से फसल में नुकसान के के अलावा सड़क हादसों में भी गिरावट आयेगा। वहीं इसके साथ सरकार की तरफ से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर देसी गाय पालने पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस कार्य के लिए राज्य सरकार किसानों को 30000 रुपए सालाना सहायता दिया जा रहा है।

राजस्थान प्रदेश में भी योजना आरंभ

हमारे देश में किसानों को अपनी खेती में होने वाले नुकसान बचाव को लेकर कई तरह के योजना जो राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है जिसमें राजस्थान प्रदेश भी शामिल है। बता दें कि राजस्थान प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से इस बार बजट में तारबंदी को लेकर 444 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। जिसके चलते किसानों को योजना में सब्सिडी के जरिए फायदा उठाकर अपने खेत को बेसहारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव किया जा सकता है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम की किसानों के द्वारा भी सराहना की जा रही है।

राजस्थान प्रदेश में सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति के किस को तारबंदी की सुविधा न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर भूमि पर प्राप्त होगी। वही जो किसान सामान्य श्रेणी से हैं उनको भी इस योजना में फायदा लेने के लिए कम से कम 1.5 हेक्टर भूमि होना भी जरूरी है। इसके अलावा किसानों की ओर से 10 से अधिक किसानों का ग्रुप बनाकर फेसिंग करवाई जाती है तो उनके पास 5 हेक्टेयर कृषि करने योग्य भूमि होना आवश्यक है।